Lucknow Kanpur Expressway Caved In: ₹4,200 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे पहली बारिश में धंसा, निर्माण कंपनी पर 3 साल का बैन

Lucknow Kanpur Expressway Caved In: उत्तर प्रदेश के सबसे हाई-प्रोफाइल और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में शामिल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। लगभग ₹4,200 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार किए जा रहे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का एक बड़ा हिस्सा पहली ही बारिश और निर्माण कार्य के दौरान अचानक धंस गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही एजेंसी/कंपनी को तत्काल प्रभाव से 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट (Banned) कर दिया है।

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस कॉरिडोर को यूपी के दो सबसे बड़े औद्योगिक शहरों को आपस में जोड़ने वाली लाइफलाइन माना जा रहा था। आइए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, जांच रिपोर्ट में क्या लापरवाही सामने आई है और प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ क्या सख्त कानूनी कार्रवाई की है।

Lucknow Kanpur Expressway Caved In: कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा और निर्माण में कहां हुई चूक?

मिली जानकारी के मुताबिक, लखनऊ और कानपुर के बीच निर्माणाधीन इस एक्सप्रेसवे के एक एलीवेटेड और एप्रोच सेक्शन के पास अचानक मिट्टी का बड़ा धंसाव देखने को मिला। भारी बारिश और जलभराव के बाद एक्सप्रेसवे का ढांचा ताश के पत्तों की तरह नीचे धंस गया, जिससे सड़क पर कई फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत यह रही कि हादसा निर्माण कार्य के चरण के दौरान हुआ और उस समय सड़क पर आम वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी, वरना एक बड़ा और जानलेवा हादसा हो सकता था।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। जनता और मीडिया के भारी दबाव के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तुरंत उच्चस्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को मौके पर जांच के लिए रवाना किया।

जांच रिपोर्ट में घटिया सामग्री और लापरवाही का खुलासा

मंत्रालय द्वारा गठित जांच टीम की शुरुआती रिपोर्ट में निर्माण कंपनी की घोर लापरवाही और गुणवत्ता मानकों से खिलवाड़ का खुलासा हुआ है:

1. मिट्टी की कमजोर नींव (Soil Compaction Fail): रिपोर्ट में सामने आया है कि सड़क के बेस को मजबूत करने के लिए जो मिट्टी का भराव (Soil Filling) किया जाना था, उसमें गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया। दबाव और वाटरप्रूफिंग सही न होने की वजह से पानी भरते ही बेस बह गया।

2. घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल: एक्सप्रेसवे के डामर और गिट्टी के मिक्सचर में तय मापदंडों से कम सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके चलते हल्की सी बारिश में ही सड़क का ढांचा ढह गया।

3. ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी: एक्सप्रेसवे के आसपास पानी के सुरक्षित निकास (Drainage System) के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण बारिश का पानी सीधे सड़क के कंक्रीट स्ट्रक्चर के नीचे जमा हो गया और पूरी सड़क नीचे धंस गई।

NHAI का कड़ा एक्शन और 3 साल का ब्लैकलिस्ट बैन

लापरवाही सामने आते ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कड़ा रुख अपनाया है। इस प्रोजेक्ट को बना रही निर्माण एजेंसी (Contractor Firm) पर तत्काल प्रभाव से 3 साल का पूर्ण प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है। अब यह कंपनी देश भर में सरकार के किसी भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइवे प्रोजेक्ट के टेंडर में भाग नहीं ले सकेगी। इसके साथ ही:

• पेनल्टी और बैंक गारंटी जब्त: कंपनी की जमा बैंक गारंटी को जब्त करने और पूरी मरम्मत का खर्च कंपनी के खाते से वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

• अधिकारियों पर गाज: प्रोजेक्ट से जुड़े जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों और NHAI के संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारियों को नोटिस जारी कर सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है।

• नए सिरे से ऑडिट: पूरे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के बाकी बने हिस्सों का थर्ड-पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Safety Audit) कराया जा रहा है ताकि भविष्य में जनता की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

जनता में भारी आक्रोश और राजनीतिक गरमाहट

₹4,200 करोड़ के बजट से बन रहे एक्सप्रेसवे के इस तरह धंसने की खबर के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर दावों और भ्रष्टाचार पर तीखे सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर आम जनता का कहना है कि टैक्सपेयर्स के पैसों का इस तरह दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोग आरोपी ठेकेदारों पर न सिर्फ बैन बल्कि आपराधिक एफआईआर (FIR) दर्ज कर जेल भेजने की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच का सफर सिमटकर महज 35-40 मिनट होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि, इस हादसे और अब नए सिरे से होने वाले निर्माण कार्य के कारण इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने की समयावधि में कई महीनों की देरी होना तय माना जा रहा है। फिलहाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर धंसे हुए हिस्से की बैरिकेडिंग कर दी गई है और मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया है।

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